FOREIGN WORKERS’ RIGHTS HANDBOOK

Hi everybody have a nice day.lalit

FOREIGN WORKERS' RIGHTS HANDBOOK- UPDATED AS OF JANUARY 2009 Introduction: A foreign worker in Israel is entitled to the same working conditions as an Israeli employee. In addition to these basic rights, employers must give foreign workers a written employment contract, private health insurance and proper housing. Following is a summary of the basic employment rights and obligations of a foreign worker in Israel.This summary is provided for general informational purposes only, and is not a substitute for the wording of the relevant laws, regulations, and extension orders, which are binding. The working conditions described in this handbook are minimum conditions. If the employer and the employee agree to better conditions on a particular matter, or if better conditions are given in a collective agreement or extension order which applies to the employee’s workplace, the better conditions will apply to that worker instead of those set out below. The sums in this handbook are updated from time to time. This handbook reflects the state of the law as of 1/1/08 . Contents: 1. Legal Employment/Change of Employers 2. Withholding of Passport 3. Health Insurance 4. Social Security 5. Housing 6. Written Employment Contract 7. Salary and its Components 8. Deductions from Salary 9. Weekly Rest Day and Leave 10. Ending Work Relations 11. Filing Complaints 12. Recruitment Agencies 13. Sexual Harassment 14. Information and Legal Aid For the reader’s convenience, this handbook has been written in the masculine format, but all the information applies to both men and women equally. The words “worker” and “employee” are used interchangeably. 3 Legal Employment: Only employers who hold valid employment permits from the Department for Foreign Workers in the Ministry of Industry, Trade and Labor, may employ foreign workers, and only foreign workers with valid working visas (B/1) may be employed by these employers. Licensed employers of foreign workers must register their employment of the foreign worker according to the relevant procedures. As set out in Interior Ministry regulations, workers wishing to leave or change employers do not need “permission” from the original employer, but must notify the Ministry of the change. (Notwithstanding the above, foreign workers employed in the construction industry may only change employers quarterly, on Jan. 1st, April 1st, July 1st and Oct. 1st of each year, after giving legal notice to their employers. If the worker wishes to change employers between quarters, in cases in which his current employer has violated his rights, he may request permission to do so from the Foreign Workers' Ombudswoman at: 03-5125460 or 050-6240546.) The length of the working visa issued by the Ministry of Interior to foreign workers is limited to the period set out in the employer’s employment permit, or to a period of one year, whichever is shorter. Thus, even when the employer’s permit is valid for a longer period, the foreign workers’ working visa will be issued for no more than a one year period. Extension of the visa is subject to Ministry of Interior regulations. Only the Ministry of Interior can issue or extend visas. Beware of employers or manpower companies who promise lengthy employment periods or criminal elements who issue forged visas or passports. Important! A foreign worker receives permission to work in Israel as a specialist in one of the trades open to foreigners (i.e. home health care, agriculture, construction, welding and other industrial trades, or ethnic cookery). After arriving in Israel to work in one permitted trade, the worker will not be allowed to change to a different permitted trade. Thus, for example, a worker who arrived in Israel to provide home health care will not be permitted to change employers in order to work in ethnic cookery, and a worker who arrived as an ethnic chef will not be permitted to work in construction or welding, and vice versa. Beware of Manpower Companies who arrange for you to enter Israel to work in a trade for which you are unsuited, promising that you will change jobs once you arrive in the country. Such a situation may result in immediate deportation of the worker, as well as criminal and administrative sanctions against the employer and the manpower company. CONSTRUCTION WORKERS - For details of the other special procedures regarding construction workers please read the construction workers rights brochure on the www.moital.gov.il website. 4 2. Withholding of Passport Under Israeli law, every person must carry an official identifying document. Withholding a workers’ passport against his will is a criminal offence. An employee whose passport is being held against his will by an employer, manpower company or any other person, may file a complaint with the Immigration Police. For information call 08-9189444. Health: Proper health insurance is of the utmost importance for the foreign worker, for without such insurance he will not be covered for doctor visits and hospitalization, which can be very expensive. Any person needing emergency medical care will receive it in Israeli hospitals unconditionally, but he will be billed for the coverage if he lacks proper insurance. Employers of foreign workers are obligated to provide foreign workers with private medical insurance throughout the employment period. The employer must give the employee a summary of the insurance policy in a language which he understands. If your insurance company refuses to cover certain conditions or procedures, you can appeal this decision. In many cases this appeal must be filed within 21 days of receiving notice of refusal from the company. You may apply to the NGO’s listed at the end of this brochure for assistance in this matter. For information regarding deductions from wages for health insurance see section 8. Social Security: The National Insurance Institute (in Hebrew, Bituach Leumi) provides foreign workers with insurance in case of work injuries or motherhood, as well as compensation for unpaid wages and severance pay in cases of liquidation or bankruptcy of the employer. The private health insurance mentioned in section 3 above covers only non work related injuries. An employee who is injured at work must file a claim with the National Insurance Institute to receive medical treatment and compensation. It is important for a worker to ask his employer for the number of the file opened in the foreign workers’ name in the National Insurance Institute, which will be necessary in case of hospitalization or claims resulting from work injuries. For information regarding deduction from wages for National Insurance see section 8. 5 Housing: An employer must provide his foreign worker with suitable housing which meets the conditions set out in the relevant regulations, throughout the entire period of the worker’s employment and for a minimum of 7 days after the employment has ended. The housing must include: at least 4 square meters sleeping space per worker, no more than 6 workers in one room, personal cupboards and bedding for each worker, heating and ventilation, reasonable lighting and electric outlets in each room, hot and cold water in the bathroom, kitchen and showers; sinks, kitchen counters and cupboards, burners, refrigerator, table and chairs, a washing machine for 6 workers, a fire extinguisher. There must be reasonable access to the living quarters as well as to bathrooms. For information regarding deductions from wages for housing see section 8. Written Employment Contract: An employer is required to give his foreign employee a copy of his employment contract, in a language which he understands, setting out the details of his employment. The employment contract must include the following information: the identities of the employer and the employee, the job description, details of the salary, its parts, linkage, payment dates, details of any deductions from the salary, details of the parties’ contributions towards social benefits, the date on which the employment begins and the length of the employment, the normal working hours and weekly rest day, details of paid leave, including vacation, festive occasions and sick days, and details of health insurance and housing provided by the employer. 7. Salary and its Components: A worker employed in Israel is entitled to the minimum wage for his work. In addition to this minimum wage, which is updated from time to time, further monthly sums are paid for overtime work hours and travel allowance. Once a year every worker is entitled to receive an additional sum known as “recuperation pay” which is calculated in accordance with his seniority at his work place. Salary must be paid in cash, by check or by authorized bank transfer. Nonetheless, if the worker agrees, and if this condition is set out in the employment contract, collective agreement or is customary in his workplace, a portion of the salary may be paid in the value of food and drink (not including intoxicating liquors) provided by the employer for consumption in the workplace. The value assigned to such food and drink may not be more their ordinary market value. Details as to value of housing provided by the employer are set out in section 8 below. Following are details of these payments: A. Minimum Wage – The monthly minimum wage for an employee working a full time job (a maximum of 186 hours per month) is NIS 3,850.18. The minimum wage per hour of work is NIS 20.70. It is advisable for the worker to keep a written list of his daily working hours and holidays. B. Payment for Overtime Working Hours – An employee who works 6 days a week is entitled to additional payment, above the minimum wage, if he works more than 8 hours a day; an employee who works 5 days a week is entitled to additional payment for every working hour over 9 hours a day. For each of the first two overtime working hours per day, the employee is entitled to payment at the rate of 125% of his regular hourly rate. For each additional working hour, the employee is entitled to payment at the rate of 150% of his normal hourly rate. C. Travel Allowance – In addition to his salary, an employee who needs transportation to arrive at his place of work is entitled to a travel allowance from his employer for this expense. The sum to be reimbursed is up to either a maximum of NIS 21.14 per day, or the cost of a pre-paid bus pass or ticket, whichever costs less. An employee who lives at his workplace, or an employee whose employer drives him to work at his own expense, is not entitled to this allowance. D. Recuperation Pay – An employee who has completed at least one year of employment is entitled -- once a year-- to a sum known as “recuperation pay” (in Hebrew, “dmai havraah”) from his employer. This sum is figured at the rate of NIS 318 per day, multiplied by 5 or more days, according to the number of years of employment of the worker at his place of work as follows: - For the first year of employment – 5 days - For the second and third years of employment – 6 days - From the fourth to the tenth year of employment – 7 days Recuperation pay is paid once a year, between the months of June and September. E. Payday – An employee who is employed on a monthly basis is entitled to receive his salary by the 9th of the month, for the previous month. 7 Deductions From Salary: An employer may deduct the following sums from the salary of a foreign worker : a. Payments required by law (income tax and national insurance). b. Deductions for housing and related expenses, but no more than the limits set out in the regulations (see details below). c. Deductions to cover private medical insurance payments (up to the limits set out in the regulations, but no more than NIS 110.80 per month). d. Sums on account of debts owed by the employee to the employer, if the employee has agreed in writing to such deductions. Fees and taxes imposed by law on employers of foreign workers may not be deducted from the worker’s salary under any circumstances. No other sums may be deducted from the worker’s salary. The maximum permitted monthly deduction for health insurance, suitable housing and related expenses, and debts owed to the employer, is 25% of the employee’s salary, and an employer is not entitled to deduct any sum above this amount. It should be emphasized that the above 25% is the maximum permitted deduction, and when the permitted deductions add up to less than 25% of the salary, the employer may not deduct the entire 25%. An employer who employs a foreign worker in his business must give his employee, every month, a itemized wage slip, setting out the salary and the deductions. Following are details of the above allowed deductions: Income Tax – Income tax payments are deducted from the employee’s salary by the employer and transferred to the tax authorities. An employer is not entitled to deduct from the foreign worker’s salary any levies or fees imposed on employers of foreign workers, and these sums must be paid by the employer to the authorities over and above the salary of the worker. National Insurance (in Hebrew, Bituach Leumi) - For the purpose of this insurance, an employer may deduct 0.04% of the first NIS 4,522 of a foreign workers’ salary, and 0.87% of every shekel of his salary over NIS 4,522. The sums deducted must be transferred by the employer to the National Insurance Institute. 8 Deduction from the salary for health insurance: The health insurance must be paid for by the employer, and the employer may deduct a part of the expense from the foreign worker’s salary up to the maximum sums set out below: For an employee who works in nursing care – up to half of the amount that the employer paid for the insurance, or NIS 110.80, whichever is lower. For an employee working in any other capacity – a maximum of one-third of the amount paid by the employer for the insurance, and no more than NIS 110.80, whichever is lower. Deduction from the salary for housing expenses: When the residence supplied to the worker is not owned by the employer, the employer may deduct from the worker’s salary sums for housing in accordance with the area of the country in which the employee lives, as set out in the following table: Area of Residence Amount of monthly deduction (NIS) Jerusalem 318.36 Tel-Aviv 362.28 Haifa 241.55 Center 241.55 South 214.72 North 197.58 Important: If the residence is owned by the employer, the maximum sum permitted for deduction ishalf only of the sums set out above. Related Expenses: An employer may deduct a monthly sum from the foreign worker’s salary for the use of water and electricity, and for property tax, not exceeding the following amounts: - A worker providing nursing care- NIS 70.54 - Any other worker- NIS 82.05 9 Weekly Rest Day and Leave: Weekly Rest Period – Under the Hours of Work and Rest Law, 1951, workers are entitled to a weekly rest period of at least 36 hours, which should include either Friday, Saturday or Sunday, depending on the worker’s religion. Paid Vacation – Every worker is entitled to the following number of paid vacation days each year: For each of the first 4 years of employment – 14 days a year. For the fifth year – 16 days a year. For the sixth year – 18 days a year. For the seventh year – 21 days a year. The number of vacation days set out above are calendar days, which include weekends, and not work days. Thus, in the first year, a person who works 5 days a week would receive 10 working days of paid leave in practice, and someone who works 6 days a week would receive 12 working days of leave in practice. The same rule also applies to the following years. The vacation should be given at the end of the year of employment to which it relates, or in the course of the following year of employment, where agreed between the employee and the employer. Religious holidays – All workers employed on a monthly basis are entitled to payment for up to 9 religious holidays days a year, when the said holidays do not fall during the weekly rest period. The holidays can be those of the worker's religion, or the Jewish holidays, as the employee chooses. Sick Pay – An employee is entitled to sick pay according to the length of his employment (a day and a half for each month he has worked), up to a total of 90 days, upon presenting a doctor’s note stating the need for absence from work. The employee is not entitled to payment for the first day of his illness. For the second and third days of his illness, the employer must pay the employee 37.5% of his regular salary, and from the fourth day and onwards – 75% of his salary- up to the maximum period. Ending Work Relations: Notice: A worker employed on a monthly basis, who leaves his place of work, must give prior notice to his employer as follows: - In the first 6 months of employment – one day for each month worked. - From the seventh month of his employment until the end of the eleventh month - 6 days plus extra two and a half days for each additional month of work. - After one year of employment - one month. An employer who wishes to dismiss a worker must similarly give prior notice, whose length is as set out above. An employee or employer who does not give prior notice must pay the other party compensation amounting to the regular salary that would have been paid to the employee during that period. Severance Pay (in Hebrew, pitzuyei piturim) : An employee who is dismissed after working for one employer, or in one place of employment, for a period of one year or more, is entitled to severance pay (pitzuyei puturim). The rate of severance pay is one month’s wage for each year of employment with the employer or in the work place. A worker whose employment is stopped after one year of employment as a result the death or bankruptcy of his employer – or, in the case of a corporation, on account of its liquidation -- is entitled to severance pay as if he had been dismissed. Special rules regarding severance pay apply to foreign construction workers employed by Licensed Manpower Companies. These rules are set out in the special construction worker's right booklet published on the Ministry website: www.moital.gov.il. Filing Complaints: An employer who has not paid his foreign worker the minimum wage, or who has deducted from the worker’s salary sums beyond those which are permitted, oran who has not fulfilled his obligations concerning the employment contract, housing, health insurance, detailed wage slip or prior notice to dismissal, has committed an administrative offence and can be fined 5000 NIS for each violation. In serious cases criminal charges can be filed against such an employer. A worker whose employer has not fulfilled the above obligations can file a complaint with the Branch for the Enforcement of Labor Laws in the Foreign Workers Department, whose contact details are as follows: 0 Haifa: Tel 04-8606700 Fax: 04-8606735 Sunday - Thursday, 8:30-16:00 Address: Pal Yam 7/9 Zim Building, First Floor Jerusalem: Tel: 02- 6229835/41 Fax:02- 6229867 Sunday-Thursday 8:30-16:00 Address: Ben Yehuda 34, Migdal Hair, 13th floor Tel Aviv: Tel: 03-5125428/40 Fax: 03-5125492 Sunday-Thursday 8:30-16:00 Address: Derech Shlomo 53 Beer Sheva Tel: 08-6253005 Fax: 08-6253000 Sunday-Thursday 8:30-16:00 Address: Alumot 12, Park Taasiya, Omer In addition, workers can file a complaint with the Foreign Workers’ Rights Ombudsman in the Foreign Workers Department: 03-5125460, 050-6240546. The law prohibits an employer from dismissing an employee or reducing his salary or terms of employment due to any complaint or claim filed by the employee, or due to the fact that he assisted another employee, in good faith, to file such a complaint or claim. An employer who behaves in this manner towards his foreign worker has performed a criminal offense for which a complaint can be filed as above. Recruitment Agencies: The maximum recruitment fee which may be legally charged to foreign workers recruited abroad is 3,276.52 NIS, in addition to airfare to Israel. The above sum includes sums paid to agents abroad as well as the sum paid to the Israeli agency. Thus the maximum fee which an Israeli recruitment agency may charge a foreign worker is 3,276.52 NIS, less the sum paid by the worker to the foreign recruitment agency (as well as the price the plane ticket to Israel). It is illegal for a recruitment agency or any other person or company to collect recruitment fees from a foreign worker for a new placement, made after the worker arrived in Israel. An employee who has been required to pay any sum over the above legal recruitment fee in connection with his placement for work in Israel, or who has any complaint against a recruitment agency, can contact the supervisor in charge of registration of recruitment agencies (86 Derech Menachem Begin, Tel- Aviv – Tel: 03-5634222 Fax: 03-5617513). ! Sexual Harassment: An employer or other person who sexually harasses an employee is committing a criminal offence. If you encounter any type of sexual harassment, you can file a complaint with the police. For emotional support, you can contact the emergency phone number of the Center for Support of Victims of Sexual Aggression at : 102. Information and Legal Aid: Slavery and Trafficking in Persons! If you are employed in extremely harsh conditions, or if you were denied basic freedoms or basic human conditions, you may be a victim of the serious crime of slavery or trafficking in persons. Victims of such crimes are eligible for free legal help from the Legal Aid Department of the Ministry of Justice. For information please contact the Department: tel: 03-6932743 fax: 03-6932755 address: Henrietta Sold st' No. 4 Tel Aviv. general information: For general information, advice and legal aid for foreign workers, you may contact the following Non Governmental Worker’s Rights Organizations: Kav La’Oved: Tel Aviv: Y.L. Peretz St. 17, Tel Aviv. Tel: 03-6883766 (Sunday, Monday Tuesday - 9:00-16:30, Thursday- 12:00-18:00) Information in Chinese: Monday - 18:00-21:00 Haifa: 18 Herzl St. (Beit Hakranot), 2nd floor, room 224, Haifa 33121 Tel: 04-8643350, Fax: 04-8644238 Jerusalem: Shlomzion Hamalka St. 18 Tel: 02-6242801 Fax: 02-6232868 Be’er Sheva: 197 Kakal St, Tel: 08-6239619 Fax: 08-6230531 Hotline for Migrant Workers - Tel: 03-5602530, HaChashmal 33, Tel Aviv (Sunday-Thursday. 09:00-17:00, Friday. 09:00-12:00) Physicians for Human Rights (Israel) - Tel: 03-6873718 52 Golomb St., Tel- Aviv Free medical clinic, advice and representation in matters of health rights and health insurance. Clinic hours: Sunday, Tuesday, Wednesday between 17:00 – 21:00 Monday- gynecological clinic: 17:00- 21:00 Friday- 9:00- 12:00 Emergency Telephone Numbers:ire Department: 101 Ambulance (Magen David Adom): 102 Immigration Police Information Center: 08-9189444 EMERGENCY PHONE NUMBERS: Police: 100 Fire Department: 101 Ambulance: 102 You can also contact your Embassy in Israel- for information see Foreign Ministry Website:www.mfa.gov.il. Phillipine Embassy: 18 Benai Dan St., Tel Aviv, Tel 03-5440527 03-5461499 Fax: 03-6041038 Thai Embassy: 21 Shaul HaMelech Blvd., Tel Aviv, Tel: 03-6958980 Fax: 03- 6958991 Chinese Embassy: 222 Ben Yehuda St. , Tel Aviv, Tel: 03- 6958980, Fax: 03-6958991 Indian Embassy: 140 Yarkon St., Tel Aviv, Tel: 03-5291999 Fax: 03- 5291953 Ukrainian Embassy: 50 Yirmiyahu St., Tel Aviv, Tel: 03-6021952 Fax: 03-6042512 Ministry of Industry, Trade and Labor - Foreign Workers Department 34 Ben Yehuda St. Jerusalem 94230, Tel: 972 2 6229843 (5), Fax: 972 2 6229865 www.moital.gov.il © All rights reserved

YouTube - Amar Akbar Anthony

YouTube - Amar Akbar Anthony

Hi everybody have a nice day.lalit

Nepali Movie Milan (मिलन)

Nepali Movie Milan (मिलन)

Hi everybody have a nice day.lalit
Enjoy your self

नेकपा एमालेलेले सात जातीय राज्य सहितको राज्य पुनर्संरचना

Hi everybody have a nice day.lalit

माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, मंसीर २- नेकपा एमालेलेले सात जातीय राज्य सहितको राज्य पुनर्संरचनाको खाका पेश गरेको छ। राज्य पुनर्संरचना कार्यदलका सदस्य परशुराम नेघी गुरूङले संविधानसभाको समितिमा दर्ता गरेको पुनर्संरचना ढाँचामा १५ वटा प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

एमालेका तर्फबाट सोमबार 'राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति' मा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा राज्यपुनर्संरचनाको लागि जातीय र पहिचानको आधारलाई मुख्य मानिएको समितिका सदस्य मंगलसिद्धि मानन्धरले जानकारी दिए। मानन्धरका अनुसार, बुधबार बस्ने समितिको बैठकमा दलका तर्फबाट आफूले प्रस्तुत गर्नेछन्।

एमालेको खाका पनि माओवादीद्वारा प्रस्तुत खाकासँग मिल्दोजुल्दो छ। माओवादीले ११ वटा प्रदेशका जातीय नाम राखेकोमा एमालेले पनि सातवटा नाम जातिकै आधारमा राखेको छ। व्याख्या पनि माओवादीको जस्तै छ।

एमाले नेता मानन्धरले पनि 'जातीय' शब्दको व्याख्या माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको जस्तै गरे। एमाले नेता मानन्धरले भने, 'जातीय भने पनि त्यो 'नेशनालिटी' भनेको हो, जाति विकसित भएपछि राष्ट्र हुन्छ।'

एमालेले पनि गाविसका जनसंख्यालाई नै आधार मानेर राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेको हो। एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि गाविसकै तथ्यांकलाई मानेकाले राज्य पुनर्संरचनाको विधिमा केही समानता रहेको मानन्धरले बताए।

एमालेद्वारा तयार गरिएको राज्य पुनर्संरचनाको खाकामा प्रस्तुत १५ प्रदेशमध्ये जातका नाममा ७ वटा, नदीको नाममा ३, ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रका नाममा २ वटा, भाषाको नाममा २ र ठाउँको नाममा १ प्रदेशको नामाकरण गरिएको छ।

तराई क्षेत्रलाई एमालेले पाँच वटा प्रदेशमा बाँडेको छ। पूर्वबाट क्रमशः बिराट, मिथिला, भोजपुरा, लुम्बिनी र थरुहट प्रदेश तराई क्षेत्रमा हुने एमालेको प्रस्ताव छ। पूवी तराइका वर्तमान झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका भूभाग समेटेर बिराट प्रदेश बनाइएको छ भने सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही मिथिलामा पर्नेछन्। रौतहट, बारा र पर्सा भोजपुरा राज्यका क्षेत्र पर्छन् भने चितवन जिल्लालाई भने धादिङ, तनहुँ र स्याङ्जा जिल्लाका क्षेत्र मिलाएर बनाउने 'गण्डकी' प्रदेशभित्र राखिएको छ।

तराईका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु लुम्बिनी प्रदेशमा पर्नेछन् भने दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाले ओगटेका भूभागबाट थरुहट बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णाली बनाइएको छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो भूभाग ओगट्ने कर्णाली अञ्चलमा रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत र सल्यान जिल्लाको भूभाग थपेर कर्णाली प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। एमालेले सुदुर पश्चिमाञ्चलका तराईका दुई जिल्लाबाहेकको क्षेत्र समेटेर खप्तड क्षेत्र बनाएको छ।

थरुहट, तमुवान, नेवाः, मगरात, ताम्सालिङ, किराँत र लिम्बुआन जातीय आधारमा नामाकरण भएका प्रदेश हुन्। सुनकोशी, कर्णाली र गण्डकी नदीका नाममा छन् भने लुम्बिनी र बिराट ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रका नामबाट नामाकरण गरिएका छन्। मिथिला र भोजपुरा भाषाका नाममा नामाकरण गरिएका छन्। खप्तड भने क्षेत्रका नाममा नामाकरण गरिएको एमालेलेले जनाएको छ।

एमालेले तयार पारेको राज्य पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक प्रादेशिक खाकाले पनि जातीयतालाई नै मुख्य आधार मानेकाले माओवादीले यसअघि पेश गरेको खाकासँग निकै मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले भने अझसम्म खाका तयार पारेकै छैन।

एमालेले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा प्रदेशको पहिचान गरेको जनाएको छ। आर्थिक अन्तर सम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको संभावना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई पनि हेरिएको एमाले नेता मानन्धरले जानकारी दिए।

एमालेले पोलिट्ब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी खाकालाई स्थायी समितिबाट पारित गराई संविधानसभामा पठाएको हो।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यका तीन तह प्रस्तावित गर्ने एमालेले स्थानीय तहमा विशेष संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ। स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरेको छ। 'आफ्नै फरक-फरक समुदाय भएकाले सबैको प्रतिनिधित्व र पहुँच होस् भनेर विशेष संरचनाको व्यवस्था गरेका हौं', मानन्धरले भने, 'विशेष संरचना प्रदेश बन्ने आधार नपुगेका तर विकसित जातीय क्षेत्रको लागि हुनेछ।'
थकाली, शेर्पा, चेपाङका विशेष क्षेत्र हुनसक्ने उदाहरण दिंदै एमाले नेता मानन्धरले भने, 'लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत जातिको संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। उनले स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रबीचको अवस्थामा विशेष क्षेत्र बनाउन सकिने पनि जानकारी दिए।
प्रदेशहरूको नामाकरण
खप्तड (ठाउँ)
कर्णाली (नदी)
थरुहट (जाति)
लुम्बिनी (ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र)
तमुवान (जाति)
मगरात (जाति)
गण्डकी (नदी)
ताम्सालिङ (जाति)
नेवाः(जाति)
भोजपुरा (भाषिक)
सुनकोशी (नदी)
मिथिला(भाषिक)
किराँत (जाति)
लिम्बुआन (जाति)
बिराट (ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र)

hamara dil aapke pas hai hindi movie

Hi everybody have a nice day.lalit

http://www.onlinewatchmovies.net/2008/09/hamara-dil-aapke-paas-hai-2000-hindi.html

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३

Submitted by admin on 16 July, 2009 - 21:18

Posted in

• राजनैतिक छलफल

२७-माघ-२०६४,आइतवार

प्रस्तावना
हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता,
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,
प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्र्दै,
नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै,
लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,
आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं।

भाग १
प्रारम्भिक
१ संविधान मूल कानूनः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसंग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।
२ यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

३ सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ।

४ राष्ट्रः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो।

५ नेपाल राज्यः (१) नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो।
२ नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र, र
(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र।

५ राष्ट्र भाषाः (१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन्।
२ देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ।
३ उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै वाधा पुर्याभएको मानिने छैन। त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तर गरी अभिलेख राख्नेछ।

६ राष्ट्रिय झण्डाः सिमि्रक रङ्गको भुइँ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको, परम्परागत झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो। सो झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अरु विवरण अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

७ राष्ट्रिय गान इत्यादिः (१) नेपालको राष्ट्रिय गान र निशाना छाप नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
२ नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिमि्रक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे हुनेछ।

भाग २
नागरिकता
८ संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखतको नागरिकता : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन्।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालमा स्थायी वसोवास भएको देहायको व्यक्ति बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ :
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका वखत निजको बावु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,
(३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नावालक निजको वावु वा आमा फेला नपरेसम्म बंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने
छ।
(४) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र वसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनका अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ।
(५) सम्बत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
तर यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ।
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी वसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

९ अंगिकृत वा सम्मानार्थ नागरिकताः धारा ८ मा लेखिए वाहेक कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम नेपाल सरकारले अंगिकृत वा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।

१० नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिः नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति लगायत आवश्यक अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
११ नागरिकता टोली खटाइनेः नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकता पाउन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्नेछ।

भाग ३
मौलिक हक
१२ स्वतन्त्रताको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन।
२ कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन।
३ प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
(ग) राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता।
तर,
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली वेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(३) खण्ड (ग) र (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(४) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(५) खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

१३ समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन।
२ सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन।
३ राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन।
तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन।
४ समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन।

१४ छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव गरिने छैन। यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ।
२ कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन।
३ कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन।
४ कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको उच नीच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातिय सर्वाेच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन।
५ उपधारा (२), (३) र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।

१५ प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
२ कुनै श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन।
३ कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे वापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका, वा छापाखाना वन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन।
४ कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन।

१६ वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ।
ज्ञठ। शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
२ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
३ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक हुनेछ।

१८. रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ।
(२) महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य संप्रभुत्ताको हक हुनेछ।
१९. सम्पत्तिको हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ।
(२) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन।
तर अवैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पतिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।
(३) बैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानून वमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ। क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछ।

२० महिलाको हकः (१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन।
२ प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ।
३ कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ।
४ पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ।
२१. सामाजिक न्यायको हकः आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय,उत्पिडित वर्ग,गरिव किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ।

२२. बालवालिकाको हकः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ।
२ प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
३ प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ। यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ।
४ असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ।
५ कुनै पनि नावालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाईने छैन।

२३ धर्म सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।
तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन।
२ प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।

२४ न्याय सम्बन्धी हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन।
२ पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयमा नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ।
३ पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समयबाट बाटोको म्याद वाहेक चौवीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन।
तर उपधारा (२) र (३) मा लेखिएका कुराहरू निवारक नजरवन्द र शत्रु राज्यको नागरिकको हकमा लागू हुने छैन।
४ तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेवापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन।
५ कुनै अभियोग लगाईएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन।
६ कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन।
७ कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन।
८ प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ।
९ कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ।
१० असमर्थ पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निःशुल्क कानूनी सेवा पाउने हक हुनेछ।

२५ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकः (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निबारक नजरबन्दमा राखिनेछैन।
(२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा वदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ।

२६ यातना विरुद्धको हकः (१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन।
२ उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ।

२७ सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ।
तर, कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सुचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन।

२८ गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्यांङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।

२९ शोषण विरुद्धको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ।
२ प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन।
३ मानिसलाई वेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन।
४ कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन।
तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

३० श्रम सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ।
२ कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ।

३१ देश निकाला विरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन।

३२ संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ।

भाग ४
राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू
३३ राज्यको दायित्व : राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै सम्बत् २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने,
(ख) देशमा अग्रगामी राजनीतिक–आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने,
(ग) विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने,
(घ) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति,मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय,पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरूलाई संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने,
(ङ) सामन्तवादका सवै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी लागू गर्दै जाने,
(च) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने,
(छ) राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनश्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,
(ज) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य संप्रभुतामा सवै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने,
(झ) सुकुम्वासी, कमैया, हलिया, हरवा चरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने,
(ञ) सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कार्वाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने,
(ट) देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रूपले समृद्धशाली वनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने।
(ठ) श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आय आर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने,
(ड) राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी संझौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
(ढ) सबै विभेदकारी कानूनको अन्त्य गर्ने,
(ण) मुलुकमा विद्यमान जलश्रोत लगायत प्राकृतिक श्रोत साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने,
(त) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने,
(थ) सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबीन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलव्ध गराउने,
(द) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूकेा पुनर्निमाण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ध) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने।

३४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः (१) जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ।
२ समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रबर्द्धन गर्ने र स्वायत्त शासनको माध्यमद्धारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ।
३ नेपाली जनताको संघर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सोका लाभहरूको उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनेछ।
४ देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि जाति, लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी नीजि एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उन्नतिशील गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ।
५ सबै किसिमको आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, समुदाय र सम्प्रदायका बीच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ।
६ देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कायम राखी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिबृद्धि गर्ने दिशामा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ।

३५ राज्यका नीतिहरूः (१) देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर बृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(२) सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ।
(३) विभिन्न धर्म, सँस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषाभाषीहरूका बीच समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्धारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(४) राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(५) राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्धारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ बन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ। वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ।
(६) राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरूको सिर्जना गरी कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नेछ।
(७) देशको मुख्य सामाजिक―आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागीता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(८) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(९) राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, बृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यसंप्रभुता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित लगायत सिमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनीका मजदूर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(११) देशको उन्नतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुका साथै स्थानीय प्रविधिको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(१२) राष्ट्रिय विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई देशमा बैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१३ ) बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी ग्रामीण विकासको गतिलाई तीब्रतर बनाउँदै लैजाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१४) राज्यले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया,अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्व पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा बिशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(१५) मुक्त कमैयाको संख्या एकीन गरी उनीहरूको वसोवासको लागि आधारभूत भूमि र रोजगारी को व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१६) किसान, मजदूर लगायत श्रममा आश्रित वर्गको विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा, तालीम, प्रशिक्षणको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।
(१७) बृद्ध, अशक्त महिला तथा बेरोजगारलाई कानूनमा व्यवस्था गरी भत्ता दिने नीति अवलम्वन गर्नेछ।
(१८) मुलुकमा विद्यमान परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको पहिचान र संरक्षण गर्दै त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ।
(१९) मुलुकमा स्थापना भएका सार्वजनिक तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नियमन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नेछ।
(२०) देशको विकासमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्वन गर्नेछ।
(२१) राज्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति लिनेछ।
(२२) छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र संसारका अरु सबै मुलुकहरूसित आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रमा समानताको आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गरी नेपालमा शान्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा संस्थागत गर्दै जाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ।

३६ अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिनेः (१) यस भागमा लेखिएका विषयहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
(२) राज्यले यस भागमा उल्लेखित सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार श्रोत र साधन परिचालन गर्ने वा गराउने छ।

भाग ५
कार्यपालिका

३७ कार्यकारिणी अधिकारः (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ।
(२) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्उपर हुनेछ।
(३) नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

३८ मन्त्रिपरिषद्को गठनः (१) राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।
स्पष्टीकरण : यस संविधानको प्रयोजनका लागि “राजनीतिक सहमति” भन्नाले सम्वत् २०६३ साल कार्तिक २२ गते राजनैतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदूर किसान पार्टी, संयुक्त वाम मोर्चा नेपाल सहितका सात राजनैतिक दलहरू र ने.क.पा. (माओवादी) वीचको सहमति सम्झनु पर्छ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाई सदस्यको वहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ।
(३) अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ।
(४) मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने छन्।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले मन्त्रालयको छुट्टै कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री समेतलाई जनाउँछ।
(५) प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।
(६) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।
(७) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः–
(क) व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमाः वा
(ग) निजको मृत्यु भएमा
(८) उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् : –
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,
(ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(९) उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ।
(१०) प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मको लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

३९ राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीः (१) प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट सम्बन्धित राजनैतिक दलको सिफारिसमा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ।
(२) प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई निजको कार्यभार सञ्चालनमा सहायता गर्न व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यहरू मध्येबाट सम्बन्धित राजनैतिक दलको सिफारिसमा सहायक मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ।
४० व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्नेः धारा ३७ र ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

४१ पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरूः प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारण हुनेछ। सो बमोजिम ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

४२ शपथः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसद समक्ष र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।

४३ नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनः (१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गरिनेछ। नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ।
(२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ।
(३) उपधारा (२) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन।

४४ संविधान सभाको गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद्ः संविधान सभाको गठन भएपछि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, मन्त्रिपरिषद्को गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कुरा आवश्यक हेरफेर सहित यसै भागमा लेखिएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ।

भाग ६
व्यवस्थापिका–संसद

४५ व्यवस्थापिका–संसदको गठनः (१) नेपालमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका– संसद रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका ३३० सदस्य रहने छन्ः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सात राजनीतिक दल र अन्य दलका निर्वाचित सदस्यहरू समेत गरी २०९ जना,
स्पष्टीकरणः सात राजनीतिक दल भन्नाले संवत् २०६३ साल कार्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति कायम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त वाम मोर्चालाई जनाउँछ।
(ख) नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट ७३ जना
(ग) संयुक्त वाम मोर्चा, जनवर्गीय तथा पेशागत सङ्गठन, उत्पीडित जाति, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति र महिला तथा राजनैतिक व्यक्तित्वहरूबाट सहमतिका आधारमा मनोनित ४८ जना
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापिका–संसदमा रहनेछैनन्।
(३) व्यवस्थापिका–संसद राजनीतिक सहमतिका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ।
(४) व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुनेछ।
(५) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्यको स्थान कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि जुन राजनैतिक दल वा समूहबाट प्रतिनिधित्व भएको हो सोही राजनैतिक दल वा समूहबाट मनोनयन भई रिक्त स्थान पूर्ति हुनेछ।

४६ सदस्यका लागि योग्यताः व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछः
(क) नेपालको नागरिक,
(ख) कम्तिमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) जनआन्दोलनको भावनाप्रति प्रतिवद्ध रहेको,
(घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको।
स्पष्टीकरणः यस धाराको खण्ड (घ) को प्रयोजनको लागि ”लाभको पद” भन्नाले निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।

४७ सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयः व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्य धारा ४६ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ।

४८ स्थान रिक्तताः व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः–
(क) निजले लिखित राजिनामा दिएमा,
(ख) धारा ४६ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा,
(ग) जुन राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो सो राजनैतिक दलमा नरहेकोे सूचना सम्बन्धित दलले जानकारी गराएमा,
(घ) व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल समाप्त भएमा, वा
(ङ) निजको मृत्यु भएमा,

४९ शपथः व्यवस्थापिका–संसदको प्रत्येक सदस्यले व्यवस्थापिका–संसदको पहिलो बैठकमा भाग लिनुभन्दा अघि निर्धारित रूपमा शपथ लिनु पर्नेछ।

५० व्यवस्थापिका–संसद को सभामुख र उपसभामुखः (१) व्यवस्थापिका–संसदले आफ्ना सदस्य मध्येबाट एकजना सभामुख र एकजना उपसभामुखको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिबाट
गर्नेछ। सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्वाचन गरिनेछ। सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ।
२ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनैतिक दलको सदस्य हुनसक्ने छैन।
३ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
४ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुबै पद रिक्त रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरू मध्ये उमेरको हिसावले जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ।
५ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख वा उपसभामुखको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः–
(क) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) निजले लिखित राजिनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा।,
६ व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ। सो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ।

५१ अधिवेशनको आव्हान र अन्तः (१) प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक र त्यसपछि समय समयमा व्यवस्थापिका–संसद संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ।
२ सभामुखको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशनको अन्त गर्नेछ।

५२ प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधनः प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेछ।
५३ गणपुरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन।

५४ सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकको कार्य सञ्चालनः (१) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र व्यवस्थापिका–संसदको कुनै कारवाईमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भईसकेको कुनै कार्य अमान्य हुने छैन।
(२) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसद वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नेछ।
तर निजलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछैन।
५५ मतदानः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि बैठकमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन।
तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।

५६ विशेषाधिकारः (१) व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कुनै कारबाही चलाउन सकिनेछैन।
(२) व्यवस्थापिका–संसदलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
(३) व्यवस्थापिका–संसदको कुनैपनि काम कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टिका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन।
(४) व्यवस्थापिका–संसदले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाउन सकिने छैन।
स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “व्यवस्थापिका–संसद” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको र त्यसको कुनै समिति समेतलाई जनाउने छ।
(५) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यलाई व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन अवधिभर पक्राउ गरिने छैन।
तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून अनुसार पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्यादएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
(६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकार हनन हुने र व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकारको हननलाई व्यवस्थापिका–संसदको अवहेलना मानिनेछ। कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ।
(७) कसैले व्यवस्थापिका–संसदको अवहेलना गरेमा सो सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।
तर व्यवस्थापिका–संसदलाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा व्यवस्थापिका–संसदले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ।
(८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन्।

५७ कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधीनमा रही व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन राजनैतिक सहमतिको आधारमा गर्नेछ र व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारवाही र अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ। त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मको लागि व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ।

५८ समितिः व्यवस्थापिका–संसदमा यसको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहने छन्।

५९ संविधानसभाले व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार प्रयोग गर्नेः धारा ४४ को उपधारा (४) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको अधिकार संविधानसभाले प्रयोग गर्नेछ।

६० वहसमा वन्देजः (१)नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्त्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्वन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइनेछैन।
तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचार सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याभएको मानिने छैन।
(२) उपधारा (१) मा गरिएको यो व्यवस्था संविधान सभामा समेत लागू हुनेछ।

६१ व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयः (१) व्यवस्थापिका–संसदको काम, कारबाई संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ। त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
६२ पारिश्रमिकः व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख, उपसभामुख, सदस्य तथा समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

भाग ८
संविधान सभा

६३ संविधान सभाको गठनः (१) नेपाली जनता आफैंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधिनमा रही एक संविधान सभाको गठन हुनेछ।
२ यो संविधान प्रारम्भ भए पछि संविधान सभाको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुनेछ।
३ संविधान सभामा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित ४०९ जना र मनोनित १६ जना गरी देहाय वमोजिमका ४२५ जना सदस्यहरू रहनेछन् :
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनु अगाडि प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्रहरूवाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित २०५ सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने २०४ सदस्य,
(ग) राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूमध्येवाट सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्वाट मनोनित हुने १६ जना सदस्य।
(४) उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनु पर्नेछ र खण्ड (ख) वमोजिम राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूचिकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत अन्य वर्ग समेतको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ।
यस उपधारामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महिलाको हकमा उपधारा ( ३) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हुने सङ्ख्यामा उपधारा (३) को खण्ड (क) अनुसार दिइने उम्मेदवारीको संख्या जोडेर कूल संख्याको न्यूनतम एक तिहाई उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ।
(५) संविधान सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ।
(६) संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि संबत् २०६३ साल मङि्सर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।
(७) यस धारामा लेखिएको कुराहरूको अधीनमा रही संविधान सभाको निर्वाचन र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

६४ संविधान सभाको कार्यकालः संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ।
तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधान सभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ।

६५ सदस्यको योग्यताः संविधान सभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछः
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुरमा सजाय नपाएको,
(घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको।
स्पष्टीकरणः खण्ड (घ) को प्रयोजनका लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पदलाई जनाउनेछ।

६६ सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नको निर्णयः संविधान सभाका कुनै सदस्य धारा ६५ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय संविधानसभा अदालतले गर्नेछ।

६७ सदस्यको स्थानको रिक्तताः संविधान सभाका सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछः
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा ६५ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
(ग) सभालाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
(घ) जुन राजनैतिक दलको सदस्य भई निर्वाचित भएको हो सोही दलले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निजले दल त्याग गरेको वा दलको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा।
स्पष्टीकरणः खण्ड (घ) को व्यवस्था संविधान सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको हकमा लागू हुने छैन।

६८ सदस्यको शपथः संविधान सभाका प्रत्येक सदस्यले संविधान सभा वा यसको कुनै समितिमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ।

६९ संविधान सभाको बैठकः (१) संविधान सभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरे वमोजिम संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ र त्यसपछिका बैठक संविधान सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ।
२ उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभाका कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले संविधान सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी कारण सहित संविधान सभाका अध्यक्ष समक्ष निवेदन गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र संविधान सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ।

७० संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधान सभामा पेश भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा मतदान गरी पारित गर्नेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिम मतदान गर्दा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नु पर्नेछ।
३ उपधारा (२) बमोजिम संविधानको विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराका सम्बन्धमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा सो विषयमा सर्वसम्मति कायम गर्न संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका संसदीय दलका नेताले आपसमा परामर्श गर्नेछन्।
४ उपधारा (३) बमोजिम परामर्श गर्ने काम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको मितिले बढीमा पन्ध्रदिन सम्म पूरा गरिसक्नु पर्नेछ।
५ उपधारा (४) बमोजिम परामर्श भएकोमा त्यस्तो परामर्श गर्ने काम पूरा भएको सात दिनभित्र त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना वा कुनै धारा उपर पुनः मतदान हुनेछ।
६ उपधारा (५) बमोजिम मतदान हुँदा पनि उपधारा (२) बमोजिमको सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा प्रस्तावना वा जुन धाराका सम्बन्धमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेको हो सो प्रस्तावना वा धारामा पुनः मतदान हुनेछ र त्यस्तो मतदानमा संविधान सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावना वा धारा पारित भएको मानिनेछ।
७ यस धाराको प्रयोजनका लागि संविधान सभामा पेश भएको संविधानको विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराको सम्बन्धमा मतदान गर्दा कुनै पनि सदस्यले त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराको विपक्षमा मत नदिएमा सर्वसम्मति कायम भएको मानिनेछ।

७१ संविधान सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षः (१) संविधान सभाले संविधान निर्माण सम्बन्धी आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ।
२ उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग–अलग राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनु पर्नेछ।
३ उपधारा (१) बमोजिम अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न नभए सम्म उमेरका हिसावले संविधान सभाको सबभन्दा जेष्ठ सदस्यले संविधान सभाको अध्यक्षता गर्नेछ।
४ अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले यस संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनैतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्नेछ।

७२ अध्यक्ष र उपाध्यक्षको स्थान रिक्तताः (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछः–
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) संविधान सभामा निजको सदस्यता नरहेमा,
(ग) निजले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा, वा
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
२ संविधान सभाको अध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्ष वा अन्य कुनै सदस्यले गर्नेछ र सो प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मत दिन पाउने छ।

७३ गणपूरक संख्याः यस भागमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संविधान सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म संविधान सभाको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छैन र कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन।

७४ सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा संविधान सभाको कार्य सञ्चालनः संविधान सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहे पनि संविधान सभाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ र अयोग्यताको कारण संविधान सभाको कुनै काम कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको काम कारबाही अमान्य हुने छैन।

७५ मतदानः यस भागमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संविधान सभाको निर्णयको लागि प्रस्तुत जुनसुकै प्रश्न वा प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतया मत दिने अधिकार हुने छैन।
तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।

७६ अनधिकृत उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय हुनेः धारा ६७ बमोजिम शपथ नलिई वा संविधान सभाको सदस्य हुनको लागि आवश्यक योग्यता पुगेको छैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कुनै व्यक्ति संविधान सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा निजले मतदान गरेमा निजलाई सो बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ। यसरी भएको जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

७७ विशेषाधिकारः (१) संविधान सभाको बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन।
(२) संविधान सभाको प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम, कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै काम कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैठकलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।
(३) संविधान सभाको कुनै पनि काम, कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन।
(४) संविधान सभाबाट दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाइने छैन।
स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “संविधान सभाको बैठक” भन्नाले संविधान सभा र त्यसको कुनै समितिको बैठक समेतलाई जनाउने छ।
(५) संविधान सभाको कुनै पनि सदस्यलाई संविधान सभाको कार्यकालभर पक्राउ गरिने छैन।
तर कुनै फौज्दारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्यानएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना संविधान सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
(६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा संविधान सभाको विशेषाधिकार हनन हुने र संविधान सभाको विशेषाधिकारको हननलाई संविधान सभाको अवहेलना मानिनेछ। कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सो सभालाई मात्र हुनेछ।
(७) कसैले संविधान सभाको अवहेलना गरेमा सो सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।
तर संविधान सभालाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा संविधान सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न, घटाउन वा कार्यान्वयन नगराउन सक्नेछ।
(८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन्।

७८ कार्य सञ्चालन विधिः यस संविधानको अधीनमा रही संविधान सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारवाही र अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ। त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मको लागि संविधान सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ।

७९ समितिः संविधान सभामा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरू रहने छन्। आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको सहयोग लिन सकिनेछ।

८० संविधान सभाको सचिवालयः (१) संविधान सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एक सचिवालय रहनेछ। त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(२) संविधान सभाको काम, कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

८१ पारिश्रमिकः संविधान सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

८२ संविधान सभाको विघटनः संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ।
तर, संविधान सभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसदको काम, कारवाहि सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ।

८३ व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा काम गर्नेः (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका–संसदको काम समेत गर्नेछ र नियमित विधायन सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न संविधान सभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्नेछ।
२ संविधान सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष व्यवस्थापिका–संसदका क्रमशः सभामुख र उपसभामुख हुनेछन्।
३ संविधान सभाको सचिवालय र त्यसका कर्मचारीहरू व्यवस्थापिका–संसदको सचिवालय र कर्मचारी हुनेछन्।
४ संविधान सभाले व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा भाग ९ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित संविधान सभालाई लागू हुनेछन्।

भाग ९
व्यवस्थापन कार्यविधि

८४ विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेः (१) व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यले सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनको लागि “सदन” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदन र “सदस्य” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यलाई जनाउँनेछ।
(२) अर्थ विधेयक तथा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी,नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ।
(३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसित सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछः–
(क) कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
(ख) सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,
(ग) नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय ,
(घ) सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋृण असूलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखाको लेखा परीक्षण गर्ने विषय, वा
(ङ) खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मका विषयहरूसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषयहरू,
तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नविकरण दस्तुर जस्ता शुल्क, दस्तुर लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था वा स्थानीय निकायले लगाउने कुनै कर, दस्तुर वा शुल्क भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन।
(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

८५ विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सोको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ।
तर सरकारी विधेयकको हकमा पाँच दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुनेछ।
(२) विधेयक पेश हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराइनेछ।
(३) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदन समक्ष विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा त्यस्तो विधेयक माथिको दफाबार छलफल सदनमा वा सम्बन्धित समितिमा हुनेछ।
(५) सदनमा दफाबार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र समितिमा दफावार छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदन माथिको छलफल समाप्त भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम प्रस्तुत भएको प्रस्ताव सदनको कूल सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ।

८६ विधेयक फिर्ता लिनेः विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेेछ।

८७ विधेयकको प्रमाणीकरणः सदनबाट पारित विधेयक व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्नेछ।

८८ अध्यादेशः (१) व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ।
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेशः
(क) जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ र त्यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्कृय हुनेछ,
(ख) नेपाल सरकारबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्कृय वा खारेज नभएमा व्यवस्थापिका–संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्कृय हुनेछ।

भाग १०
आर्थिक कार्य प्रणाली

८९ कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन।
(२) कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन।

९० सञ्चित कोषः गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असूल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ।
तर निजी गुठी बाहेकको अन्य गुठीको रकमको हकमा कानून बनाई नियमित गरिनेछ।

९१ सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्ययः देहायका रकम बाहेक सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः–
(क) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
(ख) विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम,
(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेस्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम, वा
(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम।
तर आकस्मिक कोषका हकमा धारा ९७ बमोजिम हुनेछ।

९२ सञ्चित कोषमाथि व्ययभारः देहायका विषयसंग सम्बन्धित खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन्ः
(क) नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम,
(ख) निम्न लिखित पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरूः–
(१) व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख र उपसभामुख,
(२) संविधान सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,
(३) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू,
(४) लेखापरीक्षण आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू,
(५) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू,
(६) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू, र
(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू।
(ग) सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखापरिक्षण आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी प्रशासनिक व्ययहरू,
(घ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
(ङ) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्ति अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(च) कानूनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम।

ढघ राजस्व र व्ययको अनुमानः (१) अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद समक्ष देहायका कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछ : –
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेश गर्नु पर्नेछ।

९३ विनियोजन ऐनः विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्।

९४ पुरक अनुमानः (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा अर्थ मन्त्रीबाट व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पूरक अनुमान पेश गरिनेछ : –
(क) चालू आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनले अख्तियार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा।
२ पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्।

९५ पेस्की खर्चः (१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेस्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ।
(२) धारा ९२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांशभन्दा बढी हुनेछैन।
(३) पेस्की खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश
गरिनेछ।

९७ उधारो खर्चः यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा वाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विध्न वा अन्य कारणले गर्दा स्थानीय वा राष्ट्रव्यापी सङ्कटको अवस्था भएमा धारा ९२ अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा अर्थ मन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।

९८ आकस्मिक कोषः ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ। सो कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ। नेपाल सरकारले सो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्न सक्नेछ। त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ।

९९ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐनः ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ।

भाग ११
न्यायपालिका
१०० न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः (१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ।
(२) नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहनेछ।

१०१ अदालतहरूः (१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछनः–
(क) सर्वोच्च अदालत,
(ख) पुनरावेदन अदालत, र
(ग) जिल्ला अदालत।
२ उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारवाई र किनारागर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ।
तर कुनै खास मुद्दाको लागि अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन।

१०२ सर्वोच्च अदालतः (१) न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत हुनेछ।
(२) संविधान सभा सम्बन्धी अदालत बाहेक नेपालका अन्य सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतका मातहतमा हुनेछन्। सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(३) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाई चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ।
(४) संविधान सभा सम्बन्धी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा बाहेक यस संविधान र प्रचलित कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहनेछ।
(५) नेपालको प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त सर्वाेच्च अदालतमा बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन्। कुनै समयमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ।

१०३ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यताः (१) प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नेछ। प्रधान न्यायाधीशको पदावधि धारा १०५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) को अधीनमा रही नियुक्ति भएको मितिबाट छ वर्षको हुनेछ।
(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ।
(३) पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा सात बर्ष वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ठ कानूनविदका रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ।
(४) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थताको वा अरु कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ।
(५) प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू पैसट्ठी वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफनो पदमा वहाल रहनेछन्।

१०४ प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधाः (१) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा कम्तीमा पँाच वर्ष काम गरेको सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशले अवकाश प्राप्त गर्दा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन्।
(२) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक, बिदा, भत्ता, निवृत्तिभरण र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछन्।
(३) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाअभियोगद्धारा पदमुक्त भएको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन।
(४) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा वा सेवाका अन्य शर्त बदलिने छैन।

१०५ प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पद मुक्त हुनेः (१) देहायको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछः–
(क) प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद समक्ष र न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पैंसठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएमा,
(ग) व्यवस्थापिका–संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।

(२) प्रधान न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा व्यवस्थापिका–संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ र सो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाई प्रारम्भ भएपछि सो कारबाईको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्ने छैन।

१०६ प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन नहुनेः (१) सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन।
तर नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्संग परामर्श लिई सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ।
(२) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति धारा १३१ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको पदमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन र निजले कुनै पनि अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैन।

१०७ सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाई र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन।
(३) सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहर्यासउने वा निवेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ।
(४) सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएका अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ। यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन्।
(५) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१०८ पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको स्थापना, व्यवस्था र अधिकार क्षेत्रः यस संविधानको अधीनमा रही पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत तथा सर्वोच्च अदालत मातहतका अन्य अदालत तथा न्यायिक निकायहरूको स्थापना र व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण गरिनेछ।
१०९ पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता र सेवाका शर्त तथा सुविधाहरूः (१) प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद् को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ।
(२) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीश वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेको नेपाली नागरिक पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।
(३) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेको नेपाली नागरिक जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम कानूनमा स्नातक अधिवक्तालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद्बाट लिइने लिखित र मौखिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिनेछ। त्यस्तो परीक्षा प्रणाली र अन्य कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(५) न्यायपरिषद्ले यस धारा बमोजिम योग्य भएको व्यक्तिलाई योग्यता, क्षमता, अनुभव, न्याय प्रतिको निष्ठा र योगदान, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याती, उच्च नैतिक चरित्र समेतलाई विचार गरी पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
(६) यो धारा वा यस पछिका अन्य धाराहरूमा प्रयोग भएको न्यायाधीश भन्ने शब्दले विषय वा प्रसंगबाट अर्को अर्थ नलागेमा अतिरिक्त न्यायाधीश समेतलाई जनाउनेछ।
(७) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, निवृत्तिभरण, बिदा, उपदान र सेवाका अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।
(८) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त बदलिने छ्रैन।
(९) उपधारा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उप धारा (१०) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त भएको पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले उपदान तथा निवृत्तिभरण पाउने छैन।
(१०) देहायको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको त्रिसठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएमा,
(ग) कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको, न्यायमा विचलित भएको भन्ने आधारमा पदमुक्त गर्ने भनी न्यायपरिषद्को निर्णय बमोजिम प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएमा,
यस खण्ड बमोजिम आरोप लागेको पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिव मौका दिइनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजसंग बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायपरिषद्ले जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्नेछ। सो समितिको कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ।
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(११) उपधारा (१०) को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही प्रारम्भ भएपछि सो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको त्यस्तो पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्ने छैन।

११० पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा सरुवा गर्न वा काममा लगाउन नहुनेः (१) कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा वाहेक अन्य कुनै पदमा सरुवा गरिने, काम लगाइने वा काजमा खटाइने छैन।
तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद््संग परामर्श लिई पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ। पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद््संग परामर्श गरी माथिको काम र निर्वाचन जस्ता काममा लगाउन सक्नेछ।
(२) न्याय परिषद््को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई एक अदालतबाट अर्को अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गर्न सक्नेछ।
(३) मुद्दाको संख्या र न्यायिक निरूपण गरिनु पर्ने विवादको विषय समेतको आधारमा कुनै अदालतको न्यायाधीशलाई केही समयको लागि समान तहको अन्य अदालतमा न्यायाधीश भई काम काज गर्न प्रधान न्यायाधीशले पठाउन सक्नेछ।
(४) कुनै क्षेत्रमा रहेका न्यायाधीशले भौगोलिक दृष्टिले नजिकको क्षेत्रको समान तहको अन्य अदालतमा रहेको मुद्दाको कारवाईको क्रममा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट प्रारम्भिक तथा अन्तरिम आदेश दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतले प्रदान गर्न सक्नेछ।

१११ मुद्दा सार्न सक्नेः कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दा सो अदालतबाट सुनुवाई हुँदा न्याय प्रभावित हुने अवस्था छ भन्ने कारणसंग सर्वोच्च अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दा समान तहको अन्य अदालतबाट सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।

११२ प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीः मुलुकको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजले यस संविधान तथा अन्य कानूनको अधिनमा रही सर्वाेच्च अदालत तथा मातहतका अदालतलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

११३ न्यायपर