23 May 2009

कसरी बने माधव नेपाल प्रधानमन्त्री ?

Hi everybody have a nice day.lalit
दीपक भट्टराई, जेठ ९ शनिवार, 23 में 2009 16:51

व्यवस्थापिका संसदका ६ सय १ सदस्यमध्ये ३ सय ५५ सांसदको साथ पाएर नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नयाँ प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नेपालले सडक जाम तुरुन्त रोक्ने, खानेपानीको अभाव र लोडसेडिङ तत्काल अन्त्य गर्नेदेखि नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउनेसम्मका प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्नुअगाडि उनको पार्टी एमाले तथा नयाँ सरकार गठनका लागि बनेको कांग्रेस एमाले गठवन्धनले विभिन्न दलसँग व्यक्त गरेका प्रतिद्धतामा साना ६ दलका एक एक जनालाई मन्त्री बनाउनेदेखि २४ जना भित्रैको मन्त्रिपरिषद् बनाउने पनि छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गर्ने प्रतिवद्धता पनि गठवन्धनले व्यक्त गरेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले व्यक्त गरेको लिखित प्रतिवद्धताको पहिलो बुँदा नै स्थानीय स्रोत परिचालन गरी खानेपानीको अभाव तत्काल अन्त्य गर्ने हो। भारत निर्यात भइरहेको बिजुली नेपालमै उपयोग गरी तत्काल लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने र सडक जाम हटाउने प्रतिवद्धता पनि नेमकिपाको समर्थन लिनका लागि व्यक्त भएका छन्।
भारतबाट भएको सीमा अतिक्रमण रोकी अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन भारतसँग वार्ता गर्ने प्रतिवद्धता पनि एमालेले नेमकिपासँग गरेको छ।
क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत् जमिन जोत्‍नेलाई वितरण गर्ने र स्वास्थ्य र शिक्षा निः शुल्क बन्दोबस्त गर्ने प्रतिद्धता पनि खनालले बिहीबार लिखित रुपमा नेमकिपासँग व्यक्त गरेका थिए।
एमाले - कांग्रेस गठबन्धनले बहुमत सांसद पुर्‍याउन स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना पूरा गर्ने प्रतिद्धता व्यक्त गरेको छ। यस्ता प्रदेश पूर्ण रुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने २०६४ साल फागुन १६ गते संयुक्त मधेशी मोर्चासँग सरकारले गरेको सम्झौतामा उल्लेख छ जसलाई पूरा गरिदिने लिखित प्रतिवद्धता कांग्रेस - एमाले गठबन्धनले माओवादी सरकार ढलेपछि २ पटक व्यक्त गरेका छन्।
सोही सम्झौताको पाँच नम्बर बुँदामा "नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समुहगत प्रदेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ" उल्लेख छ।
स्वायत्त मधेश प्रदेश र सेनामा सामूहिक प्रवेशको विषयमा एमाले अध्यक्ष खनालले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तर, मधेशी मोर्चासँग भएको सम्झौता पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त पछि मात्र मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्‍भावन पार्टीले एमाले नेता नेपालको नेतृत्वलाई समर्थन गरेका हुन्।
सरकारले सुरक्षा अंग लगायत राज्यका सबै निकायमा मधेशी, आदिवासी, जनजाती, महिला दलित पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी नियुक्ती, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने पुरानो सम्झौतालाई पनि यसपटक प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा समर्थन लिन नेपालले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, नेपाल परिवार दल र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीसँग गरेका सम्झौता पनि रोचक छ। एमालेले मन्त्रिपरिषद र राजनीतिक नियुक्तिमा ती पार्टीका सहभागिता सुनिश्चित गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
सरकारको समर्थन गर्ने सबै दलको सहमतिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने प्रतिवद्धता पनि महासचिव नेपालले व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय निकाय तत्काल गठन गर्ने सहमति पनि नेपालले प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि आफ्नो दलका तर्फबाट ती दलसँग गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसँग एमालेले गरेको लिखित प्रतिवद्धता भने अलिक सजिलो छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने र राष्ट्रियताको पक्षमा लाग्ने
तथा प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता लिखित रुपमा एमालेले राप्रपा नेपाल समक्ष व्यक्त गरेको छ।
यी प्रतिवद्धता पूरा गर्नुबाहेक प्रधानमन्त्री नेपालले ‌महत्वपूर्ण तीन चुनौति त सामना गर्नु नै पर्नेछ। जसमा जटिल बन्दै गएको राज्यको पुनर्संरचनामा दलहरुबीच सहमति गराई एक वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्नु, शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई व्यवस्थापन गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु र सरकारबाट भर्खरै हटेका एकीकृत माओवादीसहित सशस्त्र दल र समूहबाट जनतालाई सुरक्षित महसुस गराउनु।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा वर्तमान नेपालमा नेपाललाई मात्र हैन जोसुकैलाई पनि यी चुनौति रहन्छन्।