19 November 2011

शान्ति प्रक्रिया २०६८ नोव १९


यसरी खाली हुँदैछन् लडाकू शिविर


चुडामणि भट्टराई कार्तिक २७ नोव १३ ,
काठमांडू 
माओवादी लडाकूका सबै सात शिविरमा समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिले नियुक्त गरेका सर्वेक्षकहरू पुगिसकेका छन् । उनीहरूले २७ कात्तिक बिहानैदेखि आपmनो काम सुरु गर्दैछन् । सबै शिविरका लडाकू कमान्डरहरूले पनि सर्वेक्षक टोलीहरूलाई सघाउन सबै पूर्वतयारी गरसिकेका छन् । शिविरहरूमा सर्वेक्षकहरूले झन्डै एक दर्जन पाल टाँगेपछि लडाकूको पुनःवर्गीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । लगातार १० दिनसम्म सर्वेक्षक र लडाकूहरूबीच विभिन्न चरणमा कुराकानी, छलफल र विचार-परामर्श भइरहने छ ।

सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको सचिवालयले लडाकू शिविरहरू सकेसम्म चाँडो खाली हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सबै गृहकार्य गरसिकेको छ । यसका लागि प्रत्येक शिविरमा १० दिनको समय छुट्याइएको छ । शिविरमा पुगेकै दिनदेखि टोलीहरूले भिन्न-भिन्न पालहरूमा लडाकूहरूको व्यक्तिगत इच्छा बुझ्ने छन् । कमान्डरहरूले लडाकूलाई तयारी हालतमा राखेका भए पनि सर्वेक्षकहरूले उनीहरूलाई थप प्रशिक्षित गर्नेछन् । सातबुँदे सहमतिले निर्धारति गरेका स्वैच्छिक अवकाश, पुनःस्थापना प्याकेज र सेनामा समायोजनसम्बन्धी तीनवटै विकल्पका बारेमा लडाकूहरूलाई प्रस्ट बुझ्ने गरी जानकारी दिइनेछ ।

कार्ययोजना अनुसार सर्वेक्षक टोलीहरूको पालको क्षमता अनुसारको संख्यामा लडाकू जम्मा गरेर तीनैवटा विकल्पबारे विस्तृत रूपमा बताइनेछ । त्यसपछि पालैपालो ५० जनासम्मको समूहलाई अर्को पालमा लगेर कुन विकल्प रोज्ने भन्नेबारे लडाकूसँग अन्तरक्रिया गरनिेछ । तेस्रो पालसम्म पुग्दा लडाकूले आफूले रोज्ने विकल्पबारे टुंगो गर्नुपर्ने छ -हेर्नूस्, शिविरभित्र पालको व्यवस्था र कार्यविवरणसम्बन्धी विशेष समिति सचिवालयले तयार गरेको स्केच) । त्यसपछि भने लडाकूले रोजेको विकल्प अनुसारको पालमा पठाइने र सोही अनुसारको अर्को परचियपत्र दिइनेछ । सचिवालयका संयोजक पूर्वरथी बालानन्द शर्माका अनुसार विकल्प अनुसार परचियपत्रको रंग फरक-फरक गरएको छ ।

अन्तिम पालमा पुगेपछि फेर िअर्को प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जस्तोः स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहने लडाकूलाई उनीहरूको पुनः दर्ता गरी निर्धारति रकममध्येको पहिलो किस्ताको आवश्यक कागजात तथा शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धतासम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर गराएर अन्तिम जाँच भएपछि लडाकू बाहिरनि छन् । त्यस्तै, पुनःस्थापनामा जान चाहनेहरूलाई अन्तिम पालमा पुनःस्थापनाका विविध पक्षबारे फेर िजानकारी दिइनेछ । सेनामा समायोजित हुनेहरूलाई नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रियाबारे बताइनेछ ।

अन्तिम पालबाट बाहिरएि पनि पैसाको काम शान्ति मन्त्रालयले गर्ने भएकाले पुनः दर्तापछि पनि लडाकूहरू केही समयका लागि पहिला बस्दै आएका ठाउँमा बस्ने छन् । समितिका संयोजक बालानन्द शर्मा भन्छन्, "वर्गीकृत लडाकूहरूको विवरण विशेष समितिमा पेस भएपछि स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई निर्धारति रकम र पुनःस्थापनामा जानेलाई प्याकेज दिएर समाजमा पुनःस्थापित गरनिेछ ।" उनका अनुसार, सेनामा भर्ना हुनेहरूका लागि भने फेर अर्को निर्णय गरी नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइनेछ । यसरी सुरुका १० दिन शिविर खाली गराउने कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वकार्य दिन हुने छन् । त्यसपछि जति चाँडो भर्ना प्रक्रिया, पुनःस्थापनाको प्याकेजको कार्यान्वयनको व्यवस्था हुन्छ, त्यति नै चाँडो लडाकूका शिविरहरू खाली हुनेछन् ।

माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल 'बलदेव' सर्वेक्षणपछि पनि दुई चरण बाँकी रहने भएकाले सरकार र दलहरूले गर्ने निर्णयको गतिसँगै शिविर खाली हुने समयावधि निर्धारण हुने स्वीकार गर्छन् । पहिलो चरणमा स्वैच्छिक अवकाश लिनेहरूको काम सकिन्छ भने दोस्रो चरणमा पुनःस्थापना र समायोजनको काम एकैसाथ सुरु हुन्छ । "त्यसपछि शिविरहरू खाली हुन्छन्," सुरक्षा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, "अहिलेको जस्तै राजनीतिक सहमतिका साथ काम गर्ने हो भने दुईदेखि तीन महिनासम्ममा शिविर खाली हुन सक्छन् ।"

स्वैच्छिक अवकाश लिने र पुनःस्थापनाको प्याकेज रोज्ने दुई थरी लडाकूको जिम्मा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई दिइने छ । पुनःस्थापनाको प्याकेज लिनेहरूका लागि विशेष समितिको सचिवालयले विभिन्न शैक्षिक डिग्री तथा व्यावसायिक तालिमबाहेक वैदेशिक रोजगारको अवसर दिन सकिने गरी कार्यक्रमहरू तयार गरेर सरकारलाई सुझाएको छ । सैनिक जागिरका लागि इच्छुक लडाकूहरूको छनोट र तालिमसम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मा नेपाली सेनाले नै पाउने भएको छ ।

सेनाको तयारी

सातबुँदे सहमतिमा नेपाली सेनाका अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी व्यक्तिगत आधारमा सेनामा समायोजन गरनिे लडाकूहरूको पद निर्धारण गरनिे वाक्यांश उल्लिखित गरएिको छ । यसबाट लडाकूहरूको योग्यता अनुसार पद निर्धारण गर्ने काम पनि सेनाकै जिम्मामा पुगेको छ । उमेर, शैक्षिक योग्यता र वैवाहिक स्िथतिमा लचकता अपनाउनका लागि सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)ले प्रमाणीकरण गरेकै बेलाको उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्िथतिलाई मान्यता दिने भएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार सातबुँदे सहमतिभन्दा पूर्व नै यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति भइसकेकाले सो अनुसार नै सैनिक मुख्यालयले तयारी सुरु गरेको छ ।

प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले २४ कात्तिकमा पि्रन्सिपल स्टाफ अफिसर्स -पीएसओज) बैठकमा लडाकूहरूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सेनाको युद्धकार्य विभाग -डीएमओ)ले यसबारे तयार पारेको विवरणसमेत पीएसओज बैठकमा प्रस्तुत गरएिको थियो । सेनामा भर्ना हुन आउने सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले बाहेक लडाकूहरूले दर्जा हेरी १२ देखि १८ हप्तासम्मको बि्रजिङ् कोर्ष -डिडक्टि्रनेट अर्थात् राजनीतिक प्रतिबद्धताविहीन बनाउने ब्रेनवास मोडल)बारे छलफल भए पनि सेनापतिले त्यस्तो कोर्स नगराउने गरी तयारी गर्न आदेश दिएका थिए । नियमित तालिमलाई बढाएर नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म पुर्‍याउने विषयमा भएको छलफलमा पनि अरूलाई सरह भर्ना गरनिे भएकाले त्यसरी जान नहुने विषय उठेको थियो । विगतदेखि भर्ना छनोट गर्दा अवलम्बन गर्दै आएको तालिममै सेनाको महत्त्व, यसको गैरराजनीतिक चरत्रि र सेनामा प्रवेश गरेपछि खेल्नुपर्ने भूमिकालाई कोर्समा समावेश गर्नेबारे व्यापक छलफल भएको छ ।

२४ कात्तिकको पीएसओज बैठकमा सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीबाट आउने भनिएका १५/१५ प्रतिशत संख्याबारे सरकारले कुनै गृहकार्य गरेको नदेखिएकाले ६५ प्रतिशत संख्या नै सेनाबाट लैजानुपर्ने अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । शारीरकि परीक्षा -छाती नाप्ने, घुँडा जोडिने/नजोडिने हेर्ने) उत्तीर्ण हुने लडाकूहरूको संख्या हेरेर मात्र सेनाबाट जानेको संख्या निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा सहभागी एक उपरथीका अनुसार भर्ना छनोट विभागका तालिमप्राप्त अधिकृतहरूले भर्ना छनोटकै विधि अनुसार लडाकूहरूको छनोट गर्नेछन् । अन्यलाई जस्तै लडाकूहरूलाई पनि अधिकृत तहमा प्रवेशका लागि आवेदन र्फम भर्न लगाइने, त्यसपछि क्रमशः बेयरङि् चेक, शारीरकि परीक्षा लिइने -दौडनेसम्मको), पि्र मेडिकल चेेक, आईक्यु परीक्षा, लिखित परीक्षा लिइनेछ । साथै, आईओ -इन्टरङि् अफिसर), टीओ -टेक्निकल अफिसर), जीटीओ -ग्रुप टेस्िटङ् अफिसर)ले परीक्षा लिनेछन् भने बोर्ड कन्फरेन्समा पनि सहभागी गराइनेछ । यी प्रक्रियामा उत्तीर्ण भएपछि पूरै स्वास्थ्य परीक्षणमा गरनिे र अन्तर्वार्तामा पास भएपछि मात्र सैनिकका रूपमा तालिममा सहभागी गराइनेछ । नियमित सेनाको तालिम र मिलिटरी प्याकेज तयार पार्न तालिम निर्देशनालयलाई सेनापतिले निर्देशन दिएका छन् । नियमित तालिम अन्तर्गत सिपाहीलाई नौ महिना र अधिकृतलाई २४ महिनाको तालिमको व्यवस्था छ । सैनिक स्रोतका अनुसार भर्ना छनोट र पद निर्धारणपछि तालिमका लागि भने फरक-फरक बाहिनी र गणहरूमा पठाइने र तालिमपछि महानिर्देशनालयमा ल्याइने योजना सेनाले बनाएको छ ।

तर, लडाकू कमान्डरहरूले भने भर्ना प्रक्रियालाई अलिकति फरक ढंगले बुझेका छन् । सरकारले निर्णय गरेर एउटा अधिकारसम्पन्न प्राविधिक टोली बनाउने -जसमा, सेनाका पूर्वअधिकारीहरू रहन्छन्) र त्यसले निर्धारण गरे अनुसार भर्ना र दर्जा निर्धारण हुने भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । "सरकारले निर्णय गरेमा नेपाली सेनाले नमान्ने भन्ने कुरा आउँदैन," माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर खनाल भन्छन्, "संख्या नै तोकिएका कारण प्राविधिक टोलीको निर्णयका आधारमा भर्ना र दर्जाको निर्धारण हुनु उपयुक्त हुन्छ ।"

सेनाले बनाएको लडाकूको भर्ना छनोटसम्बन्धी मापदण्डमा सेनामा जानका लागि तोकिएको संख्याभन्दा बढी लडाकूहरू इच्छुक भएमा मर्यादाक्रम, उमेरको हद, सबै दर्जामा समानुपातिक वा गोलाप्रथा आदिको मोडालिटी बनाएर कटौती गर्ने उल्लेख छ । विशेष समितिको सचिवालयलाई दिइएको सो मापदण्डमा स्वास्थ्यमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगरनि उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यतामा सिपाही र बिल्लादार दर्जाका लागि कक्षा ८, जमदार तथा सुवेदारका लागि एसएलसी र अधिकृत तहका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अथवा उच्च मावि तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । उमेरको हकमा १८ देखि २५ वर्षसम्म, २६ देखि ३० सम्म, ३१ देखि ३५ वर्षसम्म, ३६ देखि ४० वर्षसम्म र ४० वर्षभन्दा माथिको समूहमा विभाजन गरी भर्ती लिइनेछ । लिखित परीक्षा भने सम्बन्धित दर्जाका लागि हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यताको पाठ्यक्रममा आधारति भई एक तह लचकता अपनाउने मापदण्डमा छ । त्यसैगरी, विभिन्न दर्जामा समायोजन हुने लडाकूहरूले सम्बन्धित दर्जाका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सैनिक ज्ञान -हतियार ह्यान्डलिङ्, मानर ट्याक्टिस, फिल्ड तथा ब्याटल क्राफ्ट)सम्बन्धी परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने छ । नेपाली सेनाको उमेरको हद र पेन्सन पाक्ने सेवा अवधिलाई दृष्टिगत गरी समायोजन हुने लडाकूहरूको उमेरको हद कायम गरनिेछ । नेपाली सेनामा प्रमुख सेनानी -लेफि्टनेन्ट कर्णेल) हुन न्यूनतम १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने भएकामा प्रमाणीकरण भएका लडाकूहरूको सेवा अवधि नपुग्ने हुँदा उनीहरूलाई सेनानी -मेजर)भन्दा माथिको दर्जामा समायोजन गर्न न्यायोचित नहुने सैनिक मापदण्डमा छ । त्यसैगरी, सुरक्षा अंगबाट भागेका र फौजदारी मुद्दा लागेकालाई समायोजनका लागि योग्य मानिने छैन । साथै, मानव अधिकार हननको अभियोग लागेका लडाकूलाई पनि नियमित भर्ना प्रक्रियामा सामेल गर्न नसकिने उल्लेख गरएिको छ ।

माओवादीको गृहकार्य

पुनःवर्गीकरणको प्रक्रियालाई सफल पार्न माओवादी लडाकू कमान्डरहरूले पनि पर्याप्त तयारी गरेका छन् । पहिलो चरणमा सेनामा समायोजनका लागि इच्छुक लडाकूहरूको संख्या बढी देखाइनेछ । छनोट चरणसम्म पुग्दा भने धेरैजसो कमान्डरहरूले छाती नापेर सेनामा नजाने मनस्िथति बनाएका छन् । लडाकूसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सुरुमा पार्टीको आदेश मानेर संख्या बढी देखाइनेछ तर नेपाली सेनाले नै छनोटको सबै काम गर्ने र समायोजित हुने लडाकूहरूको दर्जा पनि धेरै ठूलो नहुने देखिएपछि समायोजनमा जाने उत्साहमा कमी आएको छ ।

समायोजनबाट आउने लडाकूहरूका लागि सेनाले बि्रजिङ् कोर्स नगराउने मनस्िथति बनाएको भए पनि माओवादी कमान्डरहरूले भने त्यस्तो कोर्सको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तो कोर्स लडाकूलाई मात्र नभई महानिर्देशनालय अन्तर्गत आउने सेनालाई पनि एकैसाथ राखेर दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । माओवादीका डेपुटी कमान्डर खनाल भन्छन्, "राजतन्त्र समाप्त भई मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भएकाले त्यही अनुसारको पद्धतिका लागि तयार रहने गरी प्रशिक्षित गर्नुपर्छ भनेर यस्तो प्रस्ताव राखेका हौँ ।" तर, सैनिक अधिकारीहरूले भने अरूले बि्रजिङ् कोर्स दिए त्यसमा सेनाको सहभागिता नहुने र आफूले दिँदा माओवादीलाई मात्र छुट्याएको अर्थमा सेनाको भावनात्मक एकतामा असर पर्ने सम्भावना हुने हुँदा यस्तो कोर्स जरुरी नभएको तर्क गरेका छन् ।

माओवादी लडाकूका कमान्डरहरूले असमझदारी उत्पन्न हुने गरी कुनै पनि सर्त वा मापदण्ड अघि नसार्न राजनीतिक नेतृत्वमार्फत सेनालाई आग्रह गरेका छन् । खनाल भन्छन्, "समायोजन प्रक्रियामा सेनाका कमान्डरहरूलाई आफ्नै कमान्डरसरह इज्जत र सम्मान गर्न हामीले सबै लडाकूहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ ।" पेलेरै जाने व्यवहार देखियो भने राजनीतिक तहमा फेर िछलफल गरनिे उनी बताउँछन् । स्रोतका अनुसार पुनःस्थापना वा अवकाश रोज्ने विकल्प बाँकी रहने हुँदा पेलिएको अनुभूति नगर्न लडाकूहरूलाई सम्झाइएको छ । तर, समायोजनमा जाने विधि रोजिसकेपछि कुन अवस्थामा फेर िफर्केर अर्को प्याकेजमा जान सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय भएको छैन । छनोट भई तालिममा समावेश भएपछि साधारणतया सैनिक ऐन, २०६३ लागू हुन्छ र तालिम छाडेमा भगौडा घोषित गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

नेपाली सेना र माओवादी लडाकू कमान्डरहरूको तयारी हेर्दा पुनःवर्गीकरण प्रक्रियामा धेरै ठूलो अवरोध आउने देखिन्न । विशेष समिति सचिवालयको पूर्वतयारी र यसबीच राजनीतिक दलहरूमा देखिएको समझदारी पनि अनुकूल छ । शिविरहरूमा प्रतीक्षारत लडाकूहरूबाट पनि सातबुँदे सम्झौताप्रति खासै असन्तोष देखिएको छैन । सारमा पुनःवर्गीकरणको प्रक्रियाले टुंगो भेट्टाउनेमा आशा गर्न सकिने अवस्था बनेको छ, जुन मुलुकका लागि सकारात्मक संकेत हो ।

रेकर्ड हेरेर किस्ता

जम्मा चार स्तर निर्धारण गरेर दिन लागिएको स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापना प्याकेजको रकमको दोस्रो किस्ता शिविरबाट बाहिरिएपछिको आचरणका आधारमा निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । पहिलो किस्ता लिएर हिँडेपछि त्यो रकमको दुरूपयोग नहोस्, फेरि हतियारबन्द विद्रोह वा सामाजिक अपराधमा संलग्नता नहोस् भन्नका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

पुनःस्थापना प्याकेज वा स्वैच्छिक अवकाश लिने लडाकूलाई कुनै पनि आपराधिक काममा लाग्ने छैन भन्ने आशयसहितको र्फम वा कागजमा हस्ताक्षर गराउँदै रकमको किस्तासम्बन्धी सरकारी कागजात हस्तान्तरण गर्नेबारे समितिमा छलफल भएको थियो । तर, लडाकूलाई अविश्वास नगरौँ भन्ने तर्क माओवादीका तर्फबाट पेस भएपछि त्यसलाई समावेश गरिएन । 'माथि भरिएको मेरो विवरण साँचो हो, झूट्टा ठहरेमा कानुनबमोजिम सहुँला, बुझाउँला' भन्ने वाक्यांश पनि यही तर्कका आधारमा काटिएको छ ।

कम्पनी कमान्डरसम्मको तहलाई पाँच लाख, त्यसभन्दा माथि बटालियन कमान्डरसम्मलाई छ लाख, यसभन्दामाथि बि्रगेड कमान्डरसम्मलाई सात लाख र डिभिजन कमान्डर र माथिल्लो स्तरलाई आठ लाख रुपियाँको स्वैच्छिक अवकाश दिइनेछ भने पुनःस्थापनामा जानेहरूले यही तहगत व्यवस्था अनुसार एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको प्याकेज पाउनेछन् ।


शिविरमा सुरक्षा खतरा 

माओवादी लडाकू कमान्डरहरूबीच समायोजनसम्बन्धी सम्झौतामा विवाद देखिएपछि सर्वेक्षण टोलीहरूको सुरक्षामा आउनसक्ने खतराका बारेमा विशेष समिति सचिवालयले राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराएको छ । उसले हरेक शिविरमा हातहतियारसहित सशस्त्र प्रहरी खटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार सचिवालयमा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी कमान्डरहरूले शिविरभित्रको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा लिने आश्वासन दिलाएका छन् । त्यसैले भित्री सुरक्षा लडाकूहरूबाटै हुनेछ भने उनीहरूको आपसी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न भएको विवादले सर्वेक्षण टोलीको काममा अवरोध आए बाहिर राखिएको सशस्त्र प्रहरीलाई तुरुन्त बोलाउन सकिने गरी तैनाथ राख्न स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखिएको छ ।

समायोजन प्रक्रियाको विरोध गर्दै रोल्पाको दहवन, सुर्खेत र इलामको चुलाचुलीस्िथत तीन मुख्य शिविरका लडाकूहरू उत्रिएकाले त्यहाँको सर्वेक्षणसम्बन्धी कामलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । तर, समायोजनका विरुद्ध देखिएको मोहन वैद्य समूहका नेता देव गुरुङले २४ कात्तिकमा आफ्नो समूहसँग सम्बद्ध लडाकूहरूलाई समायोजन प्रक्रियामा सामेल नभई स्वैच्छिक अवकाशको रकम लिएर बाहिरनि सार्वजनिक निर्देशन जारी गरेकाले सम्भावित खतरा कम भएको विश्लेषण २५ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा गरएिको छ ।
 श्रोत : इकान्तिपुर