12 December 2011

लडाकुको व्यक्तिगत विवरण पुनर्वर्गीकरणमा

सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, मङ्सिर २६- अनमिनले प्रमाणीकरण गरेअनुसार लडाकुको व्यक्तिगत विवरण पुनर्वर्गीकरणमा नमिलेपछि सेना समायोजन विशेष समितिले त्यस्ता लडाकुको 'छुट्टै विवरण' बनाई पेस गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। 





लडाकु संख्या अद्यावधिक तथा पुनर्वर्गीकरण सकिएपछि आइतबार पहिलोपटक बसेको समिति बैठकले पुस १ गते बस्ने अर्को बैठकमा विवरण दिन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो।
'सचिवालयले आइतबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनमिनले प्रमाणीकरण गरेअनुसार लडाकुको नाम, थर, ठेगाना, शिक्षालगायत नमिलेको देखिएको छ,' एमालेतर्फबाट समिति सदस्य भीम रावलले भने, 'प्रतिवेदनमा यस्ता लडाकुको संख्या यकिन गरिएको छैन।'
आइतबार बैठक सुरुमै सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले अद्यावधिक तथा पुनवर्गीकरण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। अनमिन प्रमाणीकरण र पुनर्वर्गीकरणमा एउटै लडाकुको बेग्लाबेग्लै विवरण देखिएपछि प्रतिवेदनमा यसलाई समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा सदस्यबीच दुईथरि विवरण भेटिएकाबारे एउटै धारणा नबनेपछि 'छुट्टै विवरण' बनाई पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो।
समिति सदस्य तथा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पनि व्यक्तिगत विवरण लुकाउने लडाकुको संख्या ठूलो रहेको सकारे। उमेर, शिक्षा, ठेगाना, दर्जाका विषयमा लडाकुको विवरण बाझिएको उनले बताए। 'धेरै लडाकुले उमेर, शिक्षा, दर्जा, ठेगाना लुकाएको देखियो। यस्ता लडाकुलाई के गर्ने? सुझाव पेस गर्न सचिवालयलाई भनेका छौं,' उनले भने।
बैठकमा अनमिन प्रमाणीकरणमा उल्लेख विवरण र नागरिकतामा लेखिएको विवरण नै फरक भेटिएपछि कुनलाई आधार मान्ने भन्ने सहमति बनेन। 'अनमिनले प्रमाणीकरण गरेअनुसार केही लडाकुको विवरण उनीहरूकै नागरिकतासँग मेल खाँदैन,' संयोजक शर्माले भने, 'अनमिनअनुसार उनीहरू योग्य लडाकु देखिन्छ, नागरिकता विवरण हेर्दा अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा उनीहरू बाल सैन्य देखिन्छ,' उनले भने।
सचिवालयले आइतबार पेस गरेको प्रतिवेदनमा कुल लडाकु १६ हजार ९ सय ८२ देखाइएको छ, जसमध्ये ९ हजार ६ सय ९० ले समायोजन, ७ हजार २ सय ८६ ले स्वैच्छिक अवकास र ६ जनाले पुनर्स्थापना रोजेका छन्। अनमिनअनुसार लडाकु संख्या अद्यावधिक गर्दा २ हजार ६ सय २० लडाकु अनुपस्थित देखिए। अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा १९ हजार ६ सय २ लडाकु थिए।
बैठकले समायोजन, स्वैच्छिक अवकास र पुनर्स्थापना रोज्ने लडाकुलाई कार्ययोजना बनाउनसमेत सचिवालयलाई निर्देशन दियो।
शिविरमा रहेका पूर्वाधार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि सचिवालयसँग सुझाव मागिएको छ। विभिन्न समस्याले छुटेका लडाकुको अद्यावधिक र पुनर्वर्गीकरण बुधबार र बिहीबार हुनेछ।
अर्थमन्त्री पुनले 'शिविरमा नभएका लडाकुको नाममा माओवादीले करोडौं रुपैयाँ लिएको'बारे कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले आफू अर्थमन्त्रीसमेत रहेकाले प्रतिक्रिया जनाउन नमिल्ने बताए।
हुँदै नभएका लडाकुको नाममा माओवादीले करोडौं रुपैयाँ राज्यबाट लिएको बैठकमा केही सदस्यले उठाए पनि गम्भीर छलफल हुन नसकेको एमालेका रावलले बताए।